गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने भू-अर्जन और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित भू-अर्जन, भू-हस्तांतरण, मुआवजा, वन विभाग से प्रमाण पत्र और अन्य क्लियरेंस में देरी को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। एनएचएआई, पथ निर्माण और भवन प्रमंडल सहित सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने का निर्देश दिया। म्युटेशन, दाखिल-खारिज और भवन मूल्यांकन कार्यों को भी शीघ्र निपटाने का आदेश दिया गया।

प्रतुल ने कहा कि जल संसाधन विभाग की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है. अभियंता प्रमुख के दो- दो पदों पर पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं हुई है. सिस्टम प्रभार पर है. जिसके कारण बड़े टेंडर का निष्पादन नहीं हो पा रहा है

रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपनी पूर्ण कैबिनेट गठन के बाद फार्म में आ गयी है. सरकार के आदेश के बाद एक बड़ी कारवाई करते हुए पथ निर्माण विभाग ने दुमका-हंसडीहा रोड बनाने वाली कंपनी अशोका बिल्डकाॅन की...