दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 'दिल्ली (नागरिकों का तय समय-सीमा में और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी है। नया कानून 2011 के सेवा अधिकार कानून की जगह लेगा और नागरिकों को तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देगा।

गिरिडीह जिला प्रशासन के प्रयासों से जिले का एकमात्र आधार सेवा केंद्र (ASK) नागरिकों के लिए आधार संबंधी सेवाओं का भरोसेमंद केंद्र बन गया है। यहां प्रतिदिन 300 से अधिक लोग आधार नामांकन, मोबाइल नंबर अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट, दस्तावेज़ अद्यतन और आधार प्रिंट जैसी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) मुख्यालय रांची के गंगोत्री कन्वेंशन सेंटर में तीन दिवसीय विशेष आधार नामांकन एवं अद्यतन शिविर का शुभारंभ हुआ। महाप्रबंधक संजय कुमार ठाकुर द्वारा उद्घाटित यह शिविर 4 जून तक चलेगा, जिसमें कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए सभी आवश्यक आधार सेवाएं एक ही स्थान पर सुलभ कराई जा रही हैं।