कोनार नहर परियोजना एक बार फिर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण चर्चा में है। अधूरे कार्यों को पूरा करने के नाम पर 1800 करोड़ रुपये के टेंडर, अवैध बालू उपयोग और बार-बार निर्माण को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

म्यूटेशन नियम में बदलाव को लेकर भाजपा ने सरकार पर भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाया।