दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 'दिल्ली (नागरिकों का तय समय-सीमा में और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी है। नया कानून 2011 के सेवा अधिकार कानून की जगह लेगा और नागरिकों को तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देगा।

सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने झारखंड सरकार के सभी विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए मुख्य सचिव कार्यालय को विस्तृत आरटीआई आवेदन भेजा है।

यह आलेख भारत में नागरिक पहचान, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल प्रशासन के बढ़ते प्रभाव पर एक गहरी सामाजिक और लोकतांत्रिक बहस प्रस्तुत करता है। आधार, KYC, बायोमेट्रिक सत्यापन और विभिन्न प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता ने आम नागरिक के जीवन को जटिल बना दिया है।