स्क्रीन पर प्रतिरोध: जब मीम बन जाए लोकतंत्र का आईना

आलेख: संजय कुमार धीरज

भारत का लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं, जनता की संवेदना, असंतोष और प्रतिरोध से भी चलता है। जब दबा हुआ गुस्सा प्रतीकों और डिजिटल अभियानों में बदल जाए, तो वह सत्ता से जनता के विमुख होने का संकेत होता है। “कॉकरोच जनता पार्टी” पहली नजर में व्यंग्य लगती है, पर यह बेरोज़गारी, महंगाई, संस्थागत अविश्वास और युवाओं की निराशा की डिजिटल अभिव्यक्ति है। जब नागरिकों के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल होती है, तो प्रतिक्रिया राजनीतिक बन जाती है। नई पीढ़ी का प्रतिरोध सड़क से ज्यादा स्क्रीन पर है, पर असर कम नहीं।

आज “वायरल दृश्यता” वैचारिक निरंतरता से बड़ी हो गई है। विपक्ष के गंभीर मुद्दे मीम के नीचे दब जाते हैं। राजनीति विचार से ज्यादा दृश्य-उत्पादन बन रही है। इससे असली मुद्दे स्थायी दबाव नहीं बना पाते। संविधान नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार देता है। किसी भी डिजिटल मुहिम को दल के लाभ-हानि से नहीं, इस कसौटी पर तौलें- क्या वह जनता के असली मुद्दे उठा रही है? क्या सत्ता को जवाबदेह बना रही है? अगर हाँ, तो उसे खारिज करना लोकतंत्र को कमजोर करेगा। 

“कॉकरोच जनता पार्टी” जैसी घटनाएँ याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता की स्थिरता नहीं, जनता की बेचैनी सुनने की क्षमता भी है। सत्ता समझे कि हर आलोचना षड्यंत्र नहीं। विपक्ष समझे कि वायरल होना आंदोलन नहीं। जनता समझे कि लोकतंत्र गुस्से से नहीं, विवेक से बचता है। राष्ट्र का भविष्य मीम्स से नहीं, नागरिक चेतना से तय होगा।

(लेखक समृद्ध झारखंड के ब्यूरो एवं युवा पत्रकार संगठन के सदस्य हैं।)