ये वही चुनावी गिद्ध हैं, जो आज पिछड़ो के लिए 27 फीसदी आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब हम कानून बनाकर भेजते हैं तो इसे रद्दी की टोकरी में फेंकते है. हालत तो यह है कि अब मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना भी हजम नहीं हो रहा, इसके खिलाफ भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है. कहा जाता है कि वोट के लिए पैसा बांटा जा रहा है, इनके पास किसानों, महिलाओं, आदिवासी मूलवासियों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने अरबपति दोस्तों के लिए पूरा खजाना है.