रघुवर दास सरकार ने 2018 में भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन, 2017 बनाकर भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में अहम संशोधन किया था. जिसके तहत बिना ग्राम सभा की सहमति के ही जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ कर दिया गया था. दावा किया जाता है कि यह सीएनटी और एसपीटी कानून का उल्लंघन है. साथ ही आदिवासी-मूलवासी समुदाय के लिए जल, जंगल, ज़मीन के साथ आजीविका और सांस्कृतिक जुड़ाव से भी जुड़ा मामला भी है.

रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। मानसून सत्र के पहले दिन ही विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर माले विधायक विनोद सिंह विधानसभा के द्वार पर धरने पर बैठ गए।...

रांची : झारखंड में सोमवार, 31 अगस्त को आयी कोरोना जांच रिपोर्ट में चार विधायक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. इनमें बगोदर के विधायक विनोद सिंह, बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद, पंाकी के विधायक शशिभूषण मेहता व खूंटी के...