रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में PESA नियमावली 2025 को लेकर राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि 25 साल बाद झारखंड में लागू हुआ PESA कानून पारंपरिक ग्रामसभाओं को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

सूचना आयोग और पेसा से जुड़े मामलों में वर्षों की देरी और RIMS अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई को लेकर विजय शंकर नायक ने न्यायिक असमानता का मुद्दा उठाया है।