झारखंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने राज्य की मैनपावर आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्थानीय और छोटे संवेदकों को व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है।

रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के टूटने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विभागीय सचिव को 24 फरवरी 2026 तक शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर सचिव पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जाएगा।