Public Grievance Redressal Jharkhand
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Read More... Koderma News: अपर समाहर्ता ने सुनीं समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
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By Kumar Ramesham
कोडरमा: अपर समाहर्ता संजय पीएम कूजूर ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों ने अपनी समस्याओं को सुना। जनता दरबार के दौरान जबरन मकान निर्माण करने, खराब चापानल की मरम्मत कराने, मुआवजा की राशि उपलब्ध... Giridih News: पीवीटीजी समुदायों के लिए महाअभियान, उपायुक्त रामनिवास यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ
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By Anjali Sinha
गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव और उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने समाहरणालय सभागार में दीप प्रज्वलित कर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए विशेष जागरूकता एवं लाभुक संतृप्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया। 18 से 25 मई 2026 तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के चिन्हित जनजातीय गांवों में बेनिफिशियरी सैचुरेशन कैंप, विलेज इमर्शन ड्राइव और जनसुनवाई कार्यक्रमों के जरिए शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जाएगा। Giridih News: डीसी का जनता दरबार: जमीन विवाद और पेंशन की समस्याओं पर अधिकारियों को सख्त निर्देश
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By Anjali Sinha
गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने जनता दरबार लगाकर जमीन विवाद, पेंशन और पीएम आवास जैसी समस्याओं की व्यक्तिगत सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें ताकि ग्रामीणों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। Hazaribagh News: डीसी का जनता दरबार: दिव्यांग की पेंशन तुरंत शुरू करने का आदेश, अधिकारियों को दी चेतावनी
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By Anjali Sinha
हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में भू-राजस्व, पेंशन और मुआवजे से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई की गई। इस दौरान उपायुक्त ने एक दिव्यांग व्यक्ति की रुकी हुई पेंशन को तत्काल बहाल करने का निर्देश देते हुए सभी अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। Giridih News: उपायुक्त रामनिवास यादव ने जनता दरबार में सुनीं 100 से अधिक फरियादें
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By Anjali Sinha
गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय में जनता दरबार आयोजित कर 100 से अधिक नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद, पेंशन, राशन और आवास से जुड़े मामलों पर प्रमुखता से चर्चा हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को त्वरित निष्पादन और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर लोगों को तुरंत राहत दी गई। 