गिरिडीह समाहरणालय में उपायुक्त रामनिवास यादव ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लंबित भुगतानों पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने मुखियाओं को 7 दिनों के भीतर भुगतान करने तथा विफल रहने पर पंचायत सचिवों को निलंबित करने का सख्त निर्देश दिया।