पाकुड़ समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भू-अर्जन के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने और NH-333A परियोजना के प्रभावित रैयतों को समयबद्ध तरीके से मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

पाकुड़ समाहरणालय परिसर में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहाँ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने जमीन विवाद, पेंशन, राशन कार्ड और आवास योजना जैसी अपनी समस्याएं रखीं। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर मामलों के त्वरित व पारदर्शी समाधान का निर्देश दिया। प्रशासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता की बुनियादी समस्याओं को सीधे जिला स्तर पर सुनकर उन्हें राहत पहुंचाना है।