हजारीबाग उपायुक्त के जनता दरबार में भूमि विवाद, म्यूटेशन और पेंशन से जुड़े कई मामले सामने आए, जिस पर डीसी ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। संयुक्त संपत्ति के एक मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए उपायुक्त ने सीओ को बिना सभी पक्षों की सहमति के म्यूटेशन नहीं करने का सख्त निर्देश जारी किया।