झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कारण बताओ नोटिस में बिना उल्लेख किए ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।