Local Administration Jharkhand
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Read More... Giridih News: उपायुक्त रामनिवास यादव का जनता दरबार: सुशासन और जनहित को प्राथमिकता, सुनीं आम जनता की समस्याएं
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By Anjali Sinha
गिरिडीह समाहरणालय में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों ने भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल संकट, आवास, पेंशन और राशन कार्ड से संबंधित आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन करने का कड़ा निर्देश दिया। Giridih News: ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, बरमसिया और टावर चौक पर लगेंगे आधुनिक सिग्नल और साइनेज
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By Anjali Sinha
गिरिडीह शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम सभागार में महापौर प्रमिला मेहरा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बैठक में सलूजा, अतुल और शिवम स्टील समेत दर्जनभर उद्योगों ने अपने सीएसआर (CSR) फंड से शहर के मुख्य चौकों, डिवाइडरों और एंट्री पॉइंट्स को संवारने तथा आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल व साइनेज लगाने पर सहमति जताई है। साथ ही जाम से मुक्ति के लिए नो-पार्किंग जोन भी बनाए जाएंगे। Hazaribagh News: उपायुक्त का जनता दरबार, डीसी हेमन्त सती ने सुनीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसमस्याएं
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By Anjali Sinha
हजारीबाग समाहरणालय में उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने जमीन विवाद, म्यूटेशन, एनटीपीसी व NHAI मुआवजा, पेंशन योजनाओं, मईयां सम्मान योजना और घरेलू हिंसा से संबंधित दर्जनों आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और संवेदनशील कार्रवाई करने का निर्देश दिया। Koderma News: समाहरणालय में उपायुक्त का जनता दरबार, उत्कर्ष गुप्ता ने सुनीं आम जनता की समस्याएं
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By Kumar Ramesham
कोडरमा समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने जमीन विवाद, राशन कार्ड, दाखिल-खारिज, आवास योजना और अतिक्रमण से संबंधित आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध और संवेदनशील कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश दिया। 