रांची में आदिवासी–मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने झारखंड सरकार पर पेसा कानून लागू करने में हो रही देरी को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खनन और कॉरपोरेट दबाव में काम कर रही है तथा ग्रामसभाओं को अधिकार देने में स्पष्टता नहीं दिखा रही। नायक ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द तिथि घोषित नहीं करती तो राज्यव्यापी जन-अभियान शुरू किया जाएगा।

गिरिडीह में जिला नजारत उप समाहर्ता आशुतोष ठाकुर ने जनता दरबार में जिले के नागरिकों की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को सुना। शिकायतों में भूमि विवाद, मईया समान योजना, दिव्यांगजन हेतु ट्राई-साइकिल, दाखिल-खारिज, पेंशन, राशन, भू-अर्जन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल थीं। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।

गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने भू-अर्जन और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित भू-अर्जन, भू-हस्तांतरण, मुआवजा, वन विभाग से प्रमाण पत्र और अन्य क्लियरेंस में देरी को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। एनएचएआई, पथ निर्माण और भवन प्रमंडल सहित सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने का निर्देश दिया। म्युटेशन, दाखिल-खारिज और भवन मूल्यांकन कार्यों को भी शीघ्र निपटाने का आदेश दिया गया।