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Dhanbad News: भू-धंसान से कोहराम, तीन-चार घर जमींदोज, कई लोगों के दबे होने की आशंका
सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टांडाबारी में मंगलवार शाम भीषण भू-धंसान होने से 3-4 घर जमीन में समा गए, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित 4 लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कतरास-महुदा मार्ग (NH-32) जाम कर दिया और अवैध खनन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक शत्रुघ्न महतो और सांसद प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। इलाके में दहशत का माहौल है और कई परिवार पलायन कर रहे हैं। 
Bokaro News: अवैध रूप से खनिज लदे एक ट्रैक्टर को खनन विभाग ने किया जब्त
बोकारो: उपायुक्त के निर्देशानुसार खनन विभाग द्वारा बोकारो जिला अन्तर्गत बांधडीह के समीप मुख्य पथ पर छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से स्टोन चिप्स खनिज परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को जप्त कर जरीडीह थाना को सुपुर्द किया... 
Bokaro News: अवैध रूप से बालू लदा एक ट्रैक्टर को खनन विभाग ने किया जब्त
बोकारो: उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देशानुसार एवं जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार के मार्गदर्शन में खनन विभाग द्वारा बोकारो जिला अन्तर्गत टांड़ मोहनपुर के समीप मुख्य पथ पर छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें उक्त स्थल पर अवैध रूप से... 
Pakur News: अवैध गिट्टी लदा एक हाईवा जब्त, पुलिस की आगे की जांच जारी
पाकुड़: जिले में अवैध खनन और गिट्टी के अवैध परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में धनुष पूजा के पास जिला प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त छापामारी में एक हाईवा को अवैध रूप से गिट्टी... 
Palamu News: अवैध पत्थर उत्खनन पर कार्रवाई की मांग: चन्दन सिन्हा
जेएमएम के जिला प्रवक्ता चंदन प्रकाश सिन्हा ने छतरपुर अंचल अधिकारी को पत्र लिखकर अवैध पत्थर उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बिना चालान पकड़े गए हाईवा के मालिक और संबंधित खदान मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने व खनन पट्टा रद्द करने पर जोर दिया। सिन्हा ने आरोप लगाया कि अवैध खनन के कारण छतरपुर का भूजल स्तर 700 फीट तक नीचे चला गया है और सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। 
रामगढ़ में अवैध ईंट भट्ठों पर बड़ा खुलासा, 50 से अधिक संचालकों को खनन विभाग का नोटिस
रामगढ़ जिले में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक करीब 50 ईंट भट्ठा संचालकों को नोटिस जारी कर 7 दिनों में लाइसेंस, माइनिंग प्लान और पर्यावरण स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। 