कोडरमा में "पत्रकार कौन?" के प्रशासनिक सवाल पर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्टीकरण दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी प्रेस क्लब या सामाजिक संगठन को किसी व्यक्ति के पत्रकार होने या न होने का प्रमाण पत्र देने या उन्हें "चिह्नित" करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 द्वारा नियंत्रित होती है, और यह अधिकार केवल अधिकृत यूनियन के दायरे में आता है, न कि जिला प्रशासनों के पास।