मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की नई सरकार ने 26 मई को असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून में विवाह की न्यूनतम आयु, संपत्ति अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह जैसे मुद्दे शामिल होंगे। हालांकि जनजातीय समुदायों और धार्मिक परंपराओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। कैबिनेट ने सरकारी खर्च कम करने और दो लाख नौकरियों के लिए टास्क फोर्स बनाने जैसे कई बड़े फैसले भी लिए हैं।

पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की फिर से जांच होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पुराने मामलों की समीक्षा कर जरूरत पड़ने पर केस दोबारा खोलने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पुलिस अधिकारियों से जांच में हुई लापरवाही की समीक्षा करने और गंभीर मामलों में नई एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के विपणन सत्र 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। धान के MSP में 72 रुपये और सूरजमुखी बीज के MSP में सबसे ज्यादा 622 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कपास, तिल, अरहर, उड़द और ज्वार समेत कई फसलों के MSP में भी वृद्धि की गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केएन त्रिपाठी की सुरक्षा की जिम्मेदारी से राज्य सरकार ने हाथ खींच लिया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ हुए विवाद के बाद से केएन त्रिपाठी की सुरक्षा में अब कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है।...