रांची में विजय शंकर नायक ने केंद्र की खनिज नीतियों को झारखंड विरोधी करार देते हुए कोयला राजस्व, जीएसटी, MMDR एक्ट और कोल ब्लॉक निजीकरण को “संगठित लूट” बताया। उन्होंने राज्य के अधिकार बहाल करने, ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य करने और खनिज राजस्व में 50% हिस्सेदारी की मांग उठाई।

रांची : राज्य सरकार ने नौ कोयला खदानों की निलामी को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका 4 जुलाई 2020 को दाखिल किया गया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस पर सुनवाई 6 नवंबर तक...