झारखंड भाजपा ने हेमंत सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई दरें आम जनता पर भारी बोझ हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और विधायकों के लिए आलीशान भवनों और महंगी गाड़ियों पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जनता को राहत देने के बजाय बिजली महंगी की जा रही है। भाजपा ने वित्तीय कुप्रबंधन, डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग और ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने विधानसभा में पेश सीएजी (CAG) रिपोर्ट के आधार पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। साहू ने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ फंड की कमी का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ 7,592 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सकी और नियम न बनाने के कारण 14वें वित्त आयोग के करोड़ों रुपये गंवा दिए। उन्होंने पंचायतों में भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं के अभाव और DMFT फंड के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इस लूट पर श्वेतपत्र (White Paper) जारी करने और सीबीआई (CBI) जांच की मांग की है।