भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने हेमंत सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट की फटकार के बावजूद सरकार लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां नहीं कर रही है। प्रतुल के अनुसार, इन संस्थाओं के भवनों और कर्मचारियों पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन पद रिक्त होने से जनता को लाभ नहीं मिल रहा, जो सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने की मानसिकता को दर्शाता है।

संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है, जो इस बार राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दे, जातीय जनगणना और सीमा सुरक्षा जैसे विषयों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएगा, वहीं केंद्र अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगा। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह सत्र सियासी टकराव का केंद्र बनने वाला है।

नई दिल्ली/रांची: दिल्ली के विज्ञान भवन में आज" संवैधानिक चुनौतियां परिप्रेक्ष्य और मार्ग " विषय पर आयोजित एक वृहद कार्यक्रम में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई. इस कार्यक्रम में देश भर के विधि...