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साहिबगंज में पहाड़ नहीं, सिस्टम का ज़मीर बिक रहा है! 4 करोड़ जुर्माने के बाद भी क्यों नहीं रुका 'क्रशर राज'?
साहिबगंज के मंडरो अंचल स्थित डेम्बा-जोकमारी में कथित अवैध खनन और क्रशर संचालन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट सैयद अरशद नसर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दस्तावेजों का हवाला देते हुए एनजीटी के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का दावा किया है। 
जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद करने के आदेश पर हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के सरकारी आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने आदेश को मनमाना, गैरकानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। 
पुल टूटने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, विभागीय सचिव को अंतिम मौका
रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के टूटने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विभागीय सचिव को 24 फरवरी 2026 तक शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर सचिव पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जाएगा। .jpeg)
अब “खून के बदले खून” नहीं मांग सकेगा कोई अस्पताल, झारखंड वासियों के हक़ में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला
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झारखंड हाईकोर्ट ने “खून के बदले खून” की प्रथा पर रोक लगाते हुए तीन महीने में हर जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित करने का सख़्त आदेश दिया है। 