बोकारो की 18 वर्षीय युवती के लंबे समय से लापता रहने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई वास्तविक कार्रवाई की जानकारी मांगी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों का तबादला दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की स्थिति पर विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा।

बोकारो एसपी ने चिराचास और पिंडराजोरा थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लंबित मामलों के निष्पादन, सुरक्षा व्यवस्था, पासपोर्ट सत्यापन और थाना दिवस आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।