विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में सीपीएसई के लिए टीआरईडीएस मंच के उपयोग को अनिवार्य करने, मध्यस्थता और पंचाट के लिए 90 दिन की समय-सीमा तथा कुछ परिस्थितियों में एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को कम-से-कम 50 प्रतिशत राशि जारी करने जैसे प्रावधान हैं।