दिल्ली उच्च न्यायालय जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के सरकारी आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने आदेश को मनमाना, गैरकानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

पूर्व में हुए पेपर लीक के मामलों में देखा गया है कि ज्यादातर पेपर लीक की घटनाएं व्हाट्सएप के जरिए की गयी थी. इसको लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इन दोनों दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है.