बोकारो की 18 वर्षीय युवती के लंबे समय से लापता रहने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई वास्तविक कार्रवाई की जानकारी मांगी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों का तबादला दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की स्थिति पर विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा।

बोकारो में लापता युवती मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने एसपी को तलब कर जांच पर कड़ा रुख अपनाया।

झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में कमियों के कारण अगले सत्र के नामांकन पर रोक लगा दी है।

साहिबगंज के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सैयद अरशद नसर 14 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में नियमित जमानत मिलने के बाद वे शेखपुरा जेल से बाहर आए।