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JPSC सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक
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JPSC सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश को अगले आदेश तक प्रभावी नहीं होने दिया। अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। 
Sahebganj News: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 9,830 मामलों से 168 करोड़ की समझौता राशि
साहिबगंज और राजमहल में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड 9830 मामलों का निष्पादन कर ₹168.20 करोड़ से अधिक की समझौता राशि प्राप्त की गई। प्रधान जिला जज अखिल कुमार के नेतृत्व में त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करते हुए हजारों पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवाद सुलझाए गए। 
शराब घोटाले में कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड हाई कोर्ट से सशर्त जमानत, पांच लाख का बेल बॉन्ड जमा करने का निर्देश
झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के आरोपित कारोबारी नवीन केडिया को उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने पांच लाख रुपये का बेल बॉन्ड जमा करने और अन्य शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है। 
Jharkhand High Court का बड़ा एक्शन: JAC पर 25,000 रुपये का लगाया जुर्माना, जानिये क्या है पूरा मामला
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही या जानबूझकर तथ्य छिपाने जैसी गतिविधियों से बचें। अदालत का यह फैसला सरकारी संस्थाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि न्यायालय के समक्ष पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोपरि है। .jpeg)
बोकारो लापता युवती केस में हाई कोर्ट सख्त, एसपी को किया तलब
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बोकारो में लापता युवती मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने एसपी को तलब कर जांच पर कड़ा रुख अपनाया। 
पुल टूटने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, विभागीय सचिव को अंतिम मौका
रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के टूटने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विभागीय सचिव को 24 फरवरी 2026 तक शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर सचिव पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जाएगा। 
पत्नी हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आजीवन कारावास की सजा रद्द
झारखंड उच्च न्यायालय ने पत्नी की हत्या से जुड़े एक पुराने मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों की कमजोरी और संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। 