बोकारो में लापता युवती मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने एसपी को तलब कर जांच पर कड़ा रुख अपनाया।

रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के टूटने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विभागीय सचिव को 24 फरवरी 2026 तक शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर सचिव पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जाएगा।

झारखंड उच्च न्यायालय ने पत्नी की हत्या से जुड़े एक पुराने मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों की कमजोरी और संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।