गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय में विधि और मानवाधिकार मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी और सभी विभाग समन्वय बनाकर लंबित केसों का निष्पादन करें।