पूर्व मंत्री आलमगीर आलम एवं विधायक निसात आलम के निर्देश पर बरहरवा स्थित विधायक कक्ष में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) सहायता केंद्र शुरू किया गया है। विधायक प्रतिनिधि बरकत खान के नेतृत्व में संचालित यह हेल्प डेस्क प्रतिदिन ग्रामीणों को एसआईआर प्रक्रिया, दस्तावेजों और आवेदनों से जुड़ी समस्याओं में मदद कर रहा है।

झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रस्तावित MMDR संशोधन विधेयक 2026 को राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि खनिज वहन भूमि उपकर राज्य के विकास का मुख्य आधार है और गठबंधन सरकार इस विधेयक का हर स्तर पर पुरजोर विरोध करेगी।

बड़कागांव के समाधान भवन में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में पूर्व विधायक सह कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों के माध्यम से उनका ऑन-द-स्पॉट समाधान कराया। इस दौरान कई लोगों ने पूर्व विधायक के हाथों पट्टा पहनकर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की।