मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में योजना एवं विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने इनोवेटिव स्कीमों का बजट 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने, 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट' को लागू करने और अगले 10 वर्षों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए देश के प्रमुख शहरों में सहायता केंद्र स्थापित करने और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया।