रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में PESA नियमावली 2025 को लेकर राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि 25 साल बाद झारखंड में लागू हुआ PESA कानून पारंपरिक ग्रामसभाओं को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

रांची: राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान और उन्हीं की तर्ज पर काम कर रहे डाकुवा, परगणैत, पराजिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल और तावेदार को सम्मान राशि उपलब्ध...