भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने MMDR अधिनियम को लेकर झामुमो सहित विपक्षी दलों के विरोध पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खनिज संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राज्यों का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है।

साहिबगंज जिला खनन कार्यालय की कार्यप्रणाली पर CAG की 2025 ऑडिट रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अधूरे शपथपत्र और रॉयल्टी क्लीयरेंस के बिना 11 पत्थर खनन पट्टों को मंजूरी दे दी गई।

जामताड़ा जिले के फुलजोरी मौजा में प्रस्तावित पत्थर खनन और क्रशर संचालन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने उपायुक्त को आवेदन देकर खनन कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे पर्यावरण, खेती-बाड़ी और क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत को नुकसान पहुंचेगा।