रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के गवर्नमेंट प्लीडर संजीव कुमार अम्बष्ट ने भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित गरीब आदिवासी रैयतों को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। उन्होंने झारखंड सरकार और भारत सरकार के संबंधित विभागों को पत्र लिखकर पात्र परिवारों के दावों की निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार उचित मुआवजा देने का आग्रह किया है।