गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने जनता दरबार लगाकर जमीन विवाद, पेंशन और पीएम आवास जैसी समस्याओं की व्यक्तिगत सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें ताकि ग्रामीणों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।