झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रस्तावित MMDR संशोधन विधेयक 2026 को राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि खनिज वहन भूमि उपकर राज्य के विकास का मुख्य आधार है और गठबंधन सरकार इस विधेयक का हर स्तर पर पुरजोर विरोध करेगी।