ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित 90 हजार करोड़ रुपये की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने के बाद विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहस तेज हो गई है। यह परियोजना भारत को समुद्री व्यापार और रणनीतिक शक्ति में नई ऊंचाई दे सकती है, लेकिन इससे जैव विविधता और आदिवासी समुदायों पर खतरे की आशंका भी जताई जा रही है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को एक बार फिर त्रासदी करार देते हुए इस परियोजना को पर्यावरण और आदिवासी समुदायों के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाला बताया। भूरिया ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से पूरा जंगल खत्म हो जाएगा और कई आदिवासी जनजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। इससे केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा, जबकि आदिवासी समुदायों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।