दिल्ली उच्च न्यायालय जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के सरकारी आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने आदेश को मनमाना, गैरकानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

ओस्लो में भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों की संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए एक सवाल ने प्रेस स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर नई वैश्विक बहस छेड़ दी है। नॉर्वे की पत्रकार हेल्ले ल्यांग स्वेन्डसेन द्वारा पूछे गए सवाल के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आईं।