बरकट्ठा विधानसभा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी सुरेंद्र भाई मोदी ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026 का स्वागत करते हुए इसे देशहित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान प्रभावी साबित होगा।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' के संसद से पारित होने के बाद कहा कि परीक्षा पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए यह कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सांसदों ने इसका समर्थन किया और सरकार जल्द इसे लागू कर छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है।