झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल और टीडीपीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ नियुक्त कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। नियुक्त कर्मियों ने प्रोजेक्ट भवन में धरना देकर सरकार से नौकरी सुरक्षित रखने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में यदि कहीं अनियमितता हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना व्यक्तिगत गलती साबित हुए करीब दो हजार नियुक्त कर्मियों की नौकरी पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

दुमका में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने लंबित वेतन और अन्य मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष एकदिवसीय धरना दिया।

धनबाद की पाथरडीह कोलवाशरी में प्रबंधन और जनता मज़दूर संघ (बच्चा गुट) के बीच हुई वार्ता में मज़दूरों की अधिकांश मांगों पर सकारात्मक सहमति बन गई है। महामंत्री अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के नेतृत्व में उठाई गई मांगों पर मिले ठोस आश्वासन के बाद यूनियन ने प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया है।

झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ, पलामू जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त और उप विकास आयुक्त से मुलाकात कर आंदोलनरत मनरेगा कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया।