केंद्र सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन लिग्नाइट और कोयले का गैसीकरण कर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि इससे एलएनजी, यूरिया और मीथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के प्रस्तावित धनबाद दौरे को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में बेलगड़िया क्षेत्र में आयोजित होने वाले शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।