असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए 75 हजार से अधिक परिवारों के बैंक खातों में 15-15 हजार रुपये की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि 160 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की नई सरकार ने 26 मई को असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून में विवाह की न्यूनतम आयु, संपत्ति अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह जैसे मुद्दे शामिल होंगे। हालांकि जनजातीय समुदायों और धार्मिक परंपराओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। कैबिनेट ने सरकारी खर्च कम करने और दो लाख नौकरियों के लिए टास्क फोर्स बनाने जैसे कई बड़े फैसले भी लिए हैं।