रांची में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में झारखंड की बंद होने वाली गिरिडीह और करमा OCP कोयला खदानों को TCCM परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। भारत सरकार और जर्मन संस्था GIZ के सहयोग से संचालित इस योजना के तहत बंद खदानों की भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा, पर्यटन और आजीविका विकास के लिए किया जाएगा।

सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. ए. के. पांडा ने झारखंड और ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस का दौरा कर किरीबुरू में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने वर्ष 2030-31 तक कंपनी की क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता को 35 मिलियन टन तक पहुंचाने के लिए कैप्टिव खदानों से सालाना 100 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन सुनिश्चित करने का रोडमैप साझा किया।