कोडरमा में आजीविका कर्मचारी संघ ने समाहरणालय परिसर में धरना देकर राज्य सरकार से स्थायीकरण और राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की। कर्मियों ने वेतनमान, एनएमएमयू पॉलिसी लागू करने, वार्षिक वेतन वृद्धि और आंतरिक प्रोन्नति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की गुहार लगाई। वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए समान काम का समान वेतन और 10 साल सेवा देने वाले कर्मियों को स्थायी करने की मांग दोहराई। धरना में कोडरमा सहित विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में कर्मी शामिल हुए।

भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर जनहित याचिका को रिट याचिका में बदलने का निर्देश दिया है। अदालत का मानना है कि डीजीपी नियुक्ति विवाद जनहित याचिका का विषय नहीं है, बल्कि वैधानिक उपायों के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। अब यह मामला तीन हफ्ते बाद सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका के रूप में सुना जाएगा।