गिरिडीह जिले के गावां प्रखंड स्थित सिजुवाई गांव के एक आदिवासी परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि एक वर्ष पहले जियो-टैगिंग होने के बावजूद उन्हें आवास नहीं मिला। आरोप है कि पंचायत मुखिया ने 10 हजार रुपये की मांग की और राशि नहीं देने पर उनका नाम लाभुक सूची से हटा दिया गया।