एनसीपी ने मानगो में बैठक कर नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी। नेताओं ने एससी-ओबीसी को आरक्षण सुनिश्चित करने और जाति प्रमाण-पत्र जल्द जारी करने की मांग दोहराई।

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर झारखंड में आरक्षण वृद्धि विधेयक को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग के लिए 77% आरक्षण जरूरी है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संघर्ष का ऐलान करते हुए 6 अगस्त को राजभवन के समक्ष महाधरना की घोषणा की है. आरक्षण की 50% सीमा हटाने की मांग भी की गई.