कोडरमा: जिले में विधि लिपिक संघ के नए कार्य समिति का गठन किया गया। महेंद्र प्रसाद को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। शनिवार को कोडरमा अधिवक्ता संघ परिसर में नए सत्र 2026-2028 के लिए कार्य समिति का गठन हुआ।...

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही या जानबूझकर तथ्य छिपाने जैसी गतिविधियों से बचें। अदालत का यह फैसला सरकारी संस्थाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि न्यायालय के समक्ष पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोपरि है।

रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के टूटने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विभागीय सचिव को 24 फरवरी 2026 तक शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर सचिव पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जाएगा।