JPSC सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश को अगले आदेश तक प्रभावी नहीं होने दिया। अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।