उन्होंने कहा कि वह सत्र में अपने भाषण के दौरान राज्य सरकार, खास कर मुख्यमंत्री को सलाह देंगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) तथा जिला उपायुक्त कार्यालय में योजनाओं की मॉनिटरिंग की सक्षम व्यवस्था करें और शासन-प्रशासन को नियमानुसार संचालित करना सुनिश्चित करें।