रांची में विजय शंकर नायक ने केंद्र की खनिज नीतियों को झारखंड विरोधी करार देते हुए कोयला राजस्व, जीएसटी, MMDR एक्ट और कोल ब्लॉक निजीकरण को “संगठित लूट” बताया। उन्होंने राज्य के अधिकार बहाल करने, ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य करने और खनिज राजस्व में 50% हिस्सेदारी की मांग उठाई।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेसा नियमावली को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिकार देकर जनजातीय स्वशासन, आर्थिक-सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए।